दुष्काळग्रस्त भूमिहीन शेतमजुरांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला मोर्चा

शेतमजूरांना ३० हजार रुपये श्रमनुकसान भरपाई देण्याची मागणी

जमीन नाही म्हणून मदत नाकारू नका; श्रमाचे नुकसानही नुकसानच – काॅ. विनोंद गोविंदवार

प्रतिनिधी – पवन जगडमवार,
नांदेड : दुष्काळाच्या संकटात होरपळणाऱ्या भूमिहीन शेतमजूर, गरीब शेतकरी, महिला श्रमिक आणि इतर ग्रामीण मजुरांच्या न्याय्य हक्कांसाठी महाराष्ट्र शेतमजूर व इतर ग्रामीण मजूर युनियन (लाल बावटा), जिल्हा समितीच्या वतीने बुधवारी नांदेडच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य एल्गार मोर्चा काढण्यात आला. जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भूमिहीन शेतमजुरांना तातडीने ३० हजार रुपये श्रमनुकसान भरपाई द्यावी यासह इतर विविध मागण्यासाठी हा मोर्चा काढण्यात आला.

शहरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यापासून दुपारी या मोर्चाची सुरूवात झाली. जोरदार घोषणाबाजी करत मुख्य रस्त्याने हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला त्यानंतर आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना विविध मागण्याचे निवेदन दिले. प्रत्येक पात्र दुष्काळग्रस्त भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबाला किमान ३० हजार रुपये श्रमनुकसान भरपाई द्यावी, भूमिहीन शेतमजूर व इतर ग्रामीण मजुरांसाठी स्वतंत्र ‘भूमिहीन मजूर सन्मानधन योजना’ सुरू करावी, दुष्काळग्रस्त भागात रोजगार हमी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करून मागणी करणाऱ्या मजुरांना तात्काळ काम द्यावे; काम न दिल्यास कायद्यानुसार बेरोजगारी भत्ता द्यावा, पीकनुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने भरपाई व पीकविम्याचा लाभ वितरित करावा,विद्यार्थ्यांचे चालू व पुढील वर्षाचे शैक्षणिक शुल्क पूर्णपणे माफ करून शिष्यवृत्ती व स्वाधार योजनेचे प्रलंबित लाभ तातडीने वितरित करावेत यासह तब्बल १२ मागण्याचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

दुष्काळामुळे शेतीतील कामे कमालीची कमी झाली आहेत. त्यामुळे रोजगाराचे दिवस बुडाले असून मजुरांच्या हाताला काम उरलेले नाही. परिणामी अनेक कुटुंबांच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत पूर्णपणे आटले आहेत. अशा बिकट परिस्थितीत केवळ जमीनधारक शेतकऱ्यांना मदत देऊन भूमिहीन शेतमजुरांच्या श्रमाच्या आणि रोजगाराच्या नुकसानीकडे दुर्लक्ष करणे हा गंभीर सामाजिक व आर्थिक अन्याय आहे. ज्यांच्या श्रमावर शेतीचे उत्पादन उभे राहते, त्यांनाच दुष्काळाच्या मदतीतून वगळण्याचे धोरण आता खपवून घेतले जाणार नाही, असा ठाम इशारा या मोर्चातून प्रशासनाला देण्यात आला.
शेतकऱ्यांच्या पीकनुकसानीप्रमाणेच शेतमजुरांच्या रोजगाराच्या नुकसानीलाही आर्थिक नुकसान म्हणून मान्यता मिळावी. तसेच भूमिहीन शेतमजुरांसाठी स्वतंत्र मदत निकष, स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय तरतूद आणि स्वतंत्र कल्याणकारी योजना निर्माण करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे, अशी आक्रमक भूमिका संघटनेने मांडली. निवेदनावर केवळ आश्वासने न देता प्रत्येक मागणीवर ठोस आणि कालमर्यादित कार्यवाही करावी, अन्यथा जिल्हाभर अधिक व्यापक आणि तीव आंदोलन केले जाईल असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

या मोर्चाचे नेतृत्व महाराष्ट्र शेतमजूर व इतर ग्रामीण मजूर युनियन (लाल बावटा) चे राज्य सहसचिव कॉ. विनोद गोविंदवार, जिल्हाध्यक्ष कॉ. अंकुश अंबुलगेकर,जिल्हासचिव कॉ. माधव देशटवाड यांनी केले.यावेळी जिल्हा कमिटी सदस्य कॉ. रुक्मिनताई घुळेकर, कॉ. माणिक गोनशेटवाड, कॉ. विश्वनाथ वाघमारे, कॉ. सरुबाई सुरवसे, कॉ. पंचफुला पोतलवाड, कॉ. शहादत धुंदी, कॉ. महादेवी राजुरे, कॉ. गंगाधर वाघमारे, कॉ. विजुताई वायवळे, कॉ. देवानंद कुंचलवार, कॉ. विलास शिवपूजे यांच्यासह संघटनेचे विविध पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांच्यासह शेतकरी व शेतमजूर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.