लघुलेखक संवर्ग पुनरुज्जीवित करण्यासाठी नांदेडमध्ये १६ दिवसापासून उपोषण; राज्य सरकारी व महसूल कर्मचारी संघटनेचा पाठिंबा

​मुख्यमंत्र्यांना पाठवले निवेदन; आंदोलनास पाठिंबा देत लक्ष्मण नरमवार यांचा सरकारला इशारा

(प्रतिनिधी : पवन जगडमवार )​नांदेड : महाराष्ट्र शासनाने ५ मे २०२६ च्या शासन निर्णयातील (जीआर) परिशिष्ट २६ नुसार लघुलेखक (Stenographer) संवर्ग ‘मृत संवर्ग’ म्हणून घोषित केल्याच्या निषेधार्थ नांदेड येथे ‘युवा विद्यार्थी असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य’च्या वतीने २५ ऑगस्ट २०२६ पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषण सुरू आहे. या आंदोलनाला आता राज्य सरकारी मध्यवर्ती कर्मचारी संघटना नांदेड आणि नांदेड जिल्हा महसूल कर्मचारी संघटनेने पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे.

​मागील १६ दिवसांपासून सुरू असलेल्या या उपोषण आंदोलनस्थळी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष तथा महसूल कर्मचारी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष लक्ष्मण नरमवार यांनी भेट देऊन आंदोलनास पाठिंबा जाहीर केला व आपले मनोगत व्यक्त केले. यावेळी नांदेड जिल्हा महसूल कर्मचारी संघटनेचे प्रसिद्धी प्रमुख बारकुजी मोरे, मार्गदर्शक प्रसाद शिरपूरकर, नामदेव धोंड यांच्यासह इतर कर्मचारी उपस्थित होते.​यावेळी बोलताना दोन्ही संघटना खाजगीकरण आणि कंत्राटीकरणाच्या विरोधात ठाम असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

स्टेनोचा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना सुरक्षित रोजगार उपलब्ध करून द्यावा – लक्ष्मण नरमवार

५ मे २०२६ च्या जीआरमधील परिशिष्ट २६ रद्द करून लघुलेखक संवर्ग पुनरुज्जीवित करावा, सर्व विभागांतील रिक्त पदांची पारदर्शक भरती सुरू करावी, तंत्रज्ञानानुसार कर्मचाऱ्यांना AI व डिजिटल टंकलेखनाचे प्रशिक्षण द्यावे आणि नवीन पदांची निर्मिती करावी, अशा प्रमुख मागण्या उपोषणकर्त्यांनी केल्या आहेत.​या मागण्यांचा पुनरुच्चार करत, “सरकारने शेतकरी हित, शिक्षण बचाव व सुरक्षित रोजगारासाठी धोरणे आखावीत. सरकारी नोकरीतील खाजगीकरण व कंत्राटीकरण रद्द करून लघुलेखक हे पद पुनरुज्जीवित करावे आणि हजारो स्टेनोचा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना सुरक्षित रोजगार उपलब्ध करून द्यावा,” अशी ठाम मागणी लक्ष्मण नरमवार यांनी केली. तसेच लघुलेखक संवर्गातील मृत घोषित केलेली पदे पुनरुज्जीवित न केल्यास संघटनेच्या वतीने पुढे संविधानात्मक मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

​दरम्यान, संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन पाठवून हा निर्णय मागे घेण्याची विनंती करण्यात आली आहे. निवेदनात नमूद केल्यानुसार, लघुलेखक संवर्गातील पदे ही विविध प्रशासकीय विभागांच्या दैनंदिन व तांत्रिक कामकाजासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत.​दीर्घ कालावधी उलटूनही प्रशासनाकडून योग्य दखल न घेतली गेल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. उपोषणकर्ते विद्यार्थी भगवान पवार यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांना श्री गुरू गोबिंदसिंगजी शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे, तर २ सप्टेंबरपासून पूजा भुरखे या विद्यार्थिनीनेही उपोषण सुरू केले आहे. सध्या राज्यातील विविध जिल्ह्यांतून आलेले विद्यार्थी दिवस-रात्र येथे ठिय्य मांडून आहेत.

​मंत्रालय, न्यायालये व प्रशासकीय कामांसाठी स्टेनो अत्यंत महत्त्वाचे असून AI मुळे ही गरज संपलेली नाही, असे मत संघटनेचे अध्यक्ष तुषार देशमुख यांनी व्यक्त केले. मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचा ठाम निर्धार उपोषणकर्त्या विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केला आहे.