राज्य सरकारचा जीआर जारी; प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून निकालापर्यंतच्या प्रक्रियेचा होणार सखोल अभ्यास
मुंबई (प्रतिनिधि) : राज्यातील विविध शासकीय भरती परीक्षांमध्ये होणारी पेपरफुटी, गैरप्रकार, बनावट उमेदवार तसेच तंत्रज्ञानाच्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. भरती परीक्षांच्या पद्धतीत सर्वंकष सुधारणा सुचविण्यासाठी राज्य सरकारने उच्चस्तरीय समिती गठीत केली असून, सामान्य प्रशासन विभागाने ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी यासंदर्भात शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत राज्यातील भरती परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करण्याबाबत चर्चा झाली होती. त्यानंतर समिती स्थापनेचा निर्णय प्रत्यक्षात आणण्यात आला.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार आहे. समितीत पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी आणि नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांचा समावेश आहे. याशिवाय सेवानिवृत्त एअर मार्शल अजित शंकरराव भोसले आणि आयआयटी मुंबईचे प्राध्यापक श्यामप्रसाद करगड्डे यांचाही समितीत समावेश करण्यात आला आहे.
ही समिती राज्यातील विविध विभाग, प्राधिकरणे आणि परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांकडून राबविण्यात येणाऱ्या भरती परीक्षांच्या विद्यमान पद्धतीचा सखोल अभ्यास करणार आहे. यात प्रश्नपत्रिका तयार करणे, परीक्षण व मॉडरेशन, एकापेक्षा अधिक प्रश्नसंच तयार करणे, प्रश्नपत्रिकांचे मुद्रित किंवा डिजिटल वितरण, गोपनीयता आणि सुरक्षित अभिरक्षा यांचा आढावा घेतला जाणार आहे. तसेच परीक्षा केंद्रांची निवड, पायाभूत सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था, मनुष्यबळ, उमेदवारांची ओळख पडताळणी आणि तंत्रज्ञानाचा वापर याबाबतही समिती सुधारणा सुचवणार आहे. पेपरफुटी, तोतया उमेदवार, उमेदवारांचे संगनमत आणि प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा वापर यांसारखे गैरप्रकार रोखण्यासाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना सुचविण्यावर समितीचा भर असेल.
प्रत्येक महसूल विभागात जाऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद
समिती राज्यातील प्रत्येक महसूल विभागात जाऊन विद्यार्थी, शिक्षण संस्था आणि संबंधित घटकांशी संवाद साधणार आहे. त्यांच्या अडचणी, सूचना आणि अपेक्षा जाणून घेतल्यानंतर त्याआधारे राज्यासाठी भरती परीक्षांचे सर्वंकष धोरण तयार करण्यासाठी शिफारसी केल्या जाणार आहेत. तसेच अन्य राज्ये आणि आवश्यकतेनुसार परदेशातील परीक्षा पद्धतींचाही अभ्यास केला जाणार आहे.
२५ हजार सुरक्षित क्लासरूम उभारण्याचेही निर्देश
भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित वातावरणात घेण्यासाठी राज्यात किमान २५ हजार सुरक्षित क्लासरूम उभारण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहेत. या परीक्षा घेताना जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक आणि शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये प्रभावी समन्वय ठेवण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
